Date Wednesday, 2018 Aug 22
Studio Time 04:20:00 NST
News »
अर्थ/वाणिज्य
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »
पाँचथर, ६ चैत्र पाँचथरको लिम्बा गाबिस वडा नम्बर ९ का शन्तबिर तामाङ ४ हजार रुपैया खर्च गरेर दुई महिना अघि सदरमुकाम आए । दुई दिनको यात्रा पछि छोरा दिनेश तामाङको राहदानी बनाईदिन उनी सदरमुकाम आएका हुन । अढाई महिना अघि जिल्ला प्रसासन कार्यालय पाँचथरमा राहदानिका लागि निबेदन दिएका उनलाई प्रसासनले ४५ दिन पछि सम्पर्कमा आउन भनेको थियो । सो अवधिमा तामाङ बाबु÷छोरा प्रसासनको सम्पर्कमा आए । तर काम हुन सकेन । उनले दिएको राहदानीको निबेदन बिपरित तिब्बतियन नागरिक भनेर राहदानी जारी भयो । प्रसासनले भनेको अवधिमा आएका तामाङ राहदानीमा भएको त्रुटि देखेर छक्क परे । दिपकको नागरिकता नेपाली छ । राहदानीका लागि सबै फारम भरेर प्रसासनले त्यसको जाँच गरी पठाएको भए पनि राहदानीमा त्यस्तो त्रुटि आएको हो । राष्ट्रियतामा तिब्बतियन भनिएको छ । जिल्ला प्रसासनमा राहदानि लिन पुगेका तामाङले छोरालाई बिदेश पठाउने चक्करमा मात्रै २० हजार भन्दा बढी खर्च गरिसकेको बताए । राहदानी बनाउन देखी अन्य कामका लागि सदरमुकाम आउँदा मात्रै ठुलो रकम खर्च भइसकेको छ । उनले भने–अन्त्यमा राहदानी नै काम नलाग्ने गरी जारी भयो । मेनपावर कम्पनीले राहदानी जाँच गर्दा नेपाली नागरीक हुनु पर्नेमा तिब्बतियन भएको भेटाए पछि दिपक बिदेश जान पाएनन । सो कुरा उनले प्रसासनलाई जानकारी गराए । उनी संगै राहदानीको फारम भरेका साथिहरुले बिदेश पुगेर पैषा समेत पठाई सके तर उनले भने राहदानी निमार्णको जिम्मेवारी पाएका सरकारी कर्मचारीको लपर्वाहिका कारण निबेदन समेत दिन पाएका छैनन । जिल्ला प्रसासन कार्यालय पाँचथरमा यस्तो घटना पहिलो पटक भएको भने होइन । यस अघि पनि पटक पटक राष्ट्रयता नेपाली हुनु पर्नेमा अन्य भएर आएका छन । यसमा प्रसासनले गर्न सक्ने केही छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिपराज कँडेलले भने–राहदानी बिभागबाट यस्तो त्रुटी हुने गरेकाले पटक पटक जानकारी गराएका छौ । जिल्ला प्रसासनमा राहदानीका लागि आएका फारम पटक पटक जाँच हुन्छ । यस्तो त्रुटि हुने कुनै सम्भावनै रहँदैन, प्रसासन स्रोतले भन्यो–यो मन्त्रालयकै कमजोरी हो । फारम चेक नगरी पठाउँदा स्थानीयलाई समस्या हुने भएका कारण पनि हामीले त्यसको राम्रो अध्ययन गरेर मात्रै पठाउने गरेका छौ, यस अघि भएका त्रुटि बारे प्रजिअ कडेलले भने–त्यती हुँदा पनि राष्ट्रियताको महलमा कहिले कतार भएर आउँछ कहिले भुटान । राहदानीमा हुने सानो त्रुटिले स्थानीयले ठुलै सास्ती पाउने गरेका छन । प्रसासनमा आउने राहदानीमा छापिएको त्रुटि मात्रै नभएर बिभागबाट फारम नै हराउने समस्या पनि छ । यस अघि लामो समय सम्म राहदानिको पर्खाइमा रहेकाहरु आफुले भरेको फारम नै नभेटीए पछि समस्यामा परेका हुन । जिल्ला प्रसासनमा फारम पठाइएको दर्ता छ तर मन्त्रालयबाट आउँदैन । कहाँ जान्छ कसले जवाफ दिने ? ६ महिना अघि दिएको निबेदनका आधारमा आउने राहदानिको पर्खाइमा बसेका एक सेवाग्राहीले भने । यसरी हुने त्रुटिमा जिल्ला प्रसासनले सेवाग्रहीलाई दुई प्रकारको सल्लाह दिने गरेको छ । नयाँ फरम भरेर फेरी ४५ दिन पर्खनु वा सिफारिस लिएर बिभागबाटै निकाल्नु । तर तत्काल राहदानी आवस्यक हुनेहरुलाई दुई वटै अवस्थाले सास्ती दिने गरेको छ ।
पाँचथर, २७ फागुन जिल्लाको उत्तरी गाबिस पञ्चमीका स्थानीयलाई खानेपानिका सुबिदा दिनका लागि भन्दै थालिएको योजनामा दुई फरक कार्यालयले आफुले काम गर्ने भन्दै काम थाले पछि मुहान नै बिवादमा परेको छ । छिमेकी गाबिस थर्पु वडा नम्बर ९ स्थित चिण्डेपानी मुहानलाई जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई सव डिभिजन कार्यालय पाँचथर र गरिबि निवारण कोषले एउटै मुहानको पानि एउटै गाउँमा लैजान भन्दै फरक फरक समयमा योजना पारे पछि स्थानियलाई समस्या भएको हो । दुई कार्यालय मध्ये गरिबि निवारण कोषले १६ किलोमिटर टाडा रहेको मुहानबाट ५६ लाख लगानीमा पानि ल्याउने त्यसमा १७ वटा धारा निमार्ण गरिदिने बताएको छ । उता सोही मुहानबाट सोही गाउँका लागि २ करोड ११ लाख ५६ हजारको क्रमागत लगानीमा खानेपानी तथा सव डिभिजन कार्यालयले ३५ धारा निमार्ण गरिदिने बताए पछि स्थानियले सोही योजना कार्यान्वयन हुनु पर्ने माग गर्दै जिल्ला बिकास समिति पाँचथरमा माग गरेका छन । एकै मुहानका लागि दुई योजना परेका छन । जिबिस पाँचथरमा खानेपानी कार्यालयको योजना कार्यान्यनको माग गर्दै आएका उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नारायणप्रसाद योङयाले भने– पानी नहुँदा काकाकुल बनेका हामीलाई दुई मध्ये खानेपानी कार्यालयले सञ्चालन गर्ने योजनाबाट फाइदा छ । स्थानियको फाइदालाई ध्यानमा राखेर निणर्य दिनु पर्यो । स्थानीय बिकास अधिकारी तुलसीबहादुर श्रेष्ठको कार्यकक्षमा पुगेका उपभोक्ताले आफुहरुको मागमा ध्यन दिन अनुरोध गरे । पञ्चमी गाबिसबाट दुई वटा गाडी रिजर्व गरेर योजना कार्यान्वयनको माग गर्दै आएका उपभोक्ताले स्थानीयको आवस्यकतालाई पुरा गरिदिने बिषयमा जिबिस गम्भिर नभएको आरोप लगाए । १ सय १५ उपभोक्तालाई १७ वटा धाराले पुग्दैन । खानेपानी कार्यालयले दिने ३५ धाराले हामीलाई सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो माग हो । जिबिस आएका स्थानीय अगुवा उपभोक्ता कुमार योङयाले भने–जिबिस हाम्रो माग भन्दा पनि गरिबि निवारण कोषले थालेको काम कार्यान्वयनको पक्षमा छ । यसले स्थानीयलाई नै नोक्सानी हुन्छ । एउटै गाउँका लागि लगिने पानीमा दुई योजना परेको बिषयमा स्थानियले यस अघि पनि जिबिस पाँचथरलाई पटक पटक जानकारी गराएका थिए । तर जिबिसले एकोहोरो गरिबि निवारण कोषको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरेको भन्दै ४० भन्दा बढी उपभोक्ता सदरमुकाम आएका हुन । खानेपानी सव डिभिजन कार्यालयले गर्ने योजना कार्यान्वयन गरिपाउँ भन्ने ब्यानर सहित स्थानीयले मंगलबार दिनभर जिबिसमा धर्ना दिए । स्थानीय बिकास अधिकारी तुलसीबहादुर श्रेष्ठले भने चैत्र आठ गते सबै पक्षलाई राखेर छलफल गर्ने बताए । तर सदरमुकाम आएका उपभोक्ता पटक पटकको अनुरोध जिबिसले रोकेकाले अव पर्खन नसक्ने बताउँदै आएका छन । स्थानियले मागेको योजना कार्यान्वयन गर्न सव डिभिजनलाई जिबिसको स्वीकृति पत्र आवस्यक हुन्छ । जिबिसले यस अघि गरिबि निवारणको योजनालाई साही मुहानको स्वीकृति दिएकाले दुई वटै कार्यालयलाई दिन नसक्ने जिबिस स्रोतले बताएको छ । स्थानिय उपभोक्ता मध्ये ९५ प्रतिशतले सव डिभिजनको योजना कार्यान्वयनको माग गरेका छन । उनीहरुले सबैको हस्ताक्षर सहितको पत्र समेत स्थानीय बिकास अधिकारीलाई बुझाएका छन ।
पाँचथर २३ फागुन पहाडी जिल्लामा भौतिक संरचना निमार्णका लागि तराईबाट इटा ल्याउनुपर्ने अवस्था हराउँदै गएको छ । स्थानिय उत्पादले नै यहाँको मागलाई धान्ने गरेको छ । स्थानीय उत्पादनले नै यहाको आवस्यकता पुरा गर्ने भए पनि गुणस्तरिय उत्पादन हुन नसक्दा समस्या छ । घरेलु तथा साना उद्योग बिकास समितिका अनुसार जिल्लामा बार्षिक ८० करोड ९४ लाख म्ुल्य बराबरको इटा उत्पादन हुने गरेको छ । तर गुणस्तरमा कमी भएका कारण यहाको इटाले उत्पादन अनुसारको बजार पाउन नसकेको हो । जिल्लामा सदरमुकाम क्षेत्रमा मात्रै इटा उद्योग सञ्चालनमा छन । सरकारी नीति अनुसार वातावरणलाई असर गर्ने गरी इटा उद्योग खोल्न पाइदैन । धुँवा प्रदुषण लगायतका बाताबरणीय असरलाई मुल्याङकन गरेर मात्रै इटा उद्योग दर्ता हुने गरेका छन । उद्योग समितिका अनुसार जिल्लामा दर्तावाला इटा उद्योग ६ वटा मात्रै छन । बिना दर्ता कति सञ्चालनमा छन त्यसको बारेमा कुनै जानकारी छैन । दर्ता भएका उद्योगले वातावरण मैत्री (भिएसबिके) प्रबिधिबाट इटा उत्पादन गर्नु पर्ने हुन्छ । तर पाँचथरमा सञ्चालीत उद्योग मध्ये ४ वटा उद्योगले त्यस्तो प्रबिधि अपनाएका छैनन । फिदिम ४ मा रहेको सम्थिङ इटा उद्योग र फिदिम ५ मा रहेको मनिष इटा उद्योग बाहेक अरु कुनै उद्योगले पनि लाइसेन्स लिदा गरेको प्रतिबद्धता पुरा गरेका छैनन । जिल्लामा हाल यु एन इटा उद्योग, एम इटा उद्योग र दिपक इटा उद्योग सञ्चालनमा छन । ति उद्योगले अनुमती लिने समयमा वातावरण मैत्री उद्योग सञ्चालन गर्ने बताएका छन तर जथाभाबि तरिकाले उत्पादन गरिदै आएको छ । बंलाभट्टा प्रबिधिमा उनीहरुले उत्पादन गर्ने हुँदा त्यसले वाताबरणमा असर गरिरहेको स्थानीयले बताएका छन । अनुमती लिँदा भने भिएसबिके प्रबिधिलाई अपनाउने उल्लेख छ । ति उद्योगमा दैनिक २ सय ५० कामदार कार्यरत छन । उद्योगीले लाईसेन्स लिँदा गरेको प्रतिबद्धता अनुसारको उत्पादन दिन नसक्दा उपभोक्तालाई समस्या भइको छ । बातावरण मैत्रि उत्पादन भएको छ÷छैन भन्नेबारे हाल सम्म पनि अनुगमन भएको छैन । उद्योग बिकास समितिले उत्पादन कस्तो गर्दैछन भन्नेबारे अनुगमनको तयारी भइरहेको जनाएको छ । जिल्लाका केही उद्योगले गुणस्तरिय इटा उत्पादन गर्ने भए पनि कम गुणस्तरका इटा बजारमा आउने हुन्दा त्यसले प्रत्यक्ष असर गरेको सम्थिङ इटा उद्योगका सञ्चालक तुलसी थापाले बताए । हाम्रो उत्पादन सही छ तर बजारमा आउनु गुणस्तरहिन इटाले हामीलाई संकटमा पारेको छ । उनले भने–यो साझा समस्या हो । सरकारी तवरबाट प्रतिबद्धता अनुसारको उत्पादन दिन नसक्ने उद्योगको अनुगमनको खाँचो रहेको थापाको भनाई छ । जिल्लामा कोइलाको सहज आपुर्ती हुन नसक्दा काम प्रभाबित हुने देखी दक्ष कामदारको समस्यालाई झेल्दै उद्योगीले उत्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सन्तोष पुर्कुटी, ताप्लेजुङ मंगलवार सकिएको ताप्लेजुङ जिल्ला विकास समितिको २२ औं जिल्ला परिषद्ले आर्थिक बर्ष २०७२।७३ का लागि २ अर्व ७० करोडको प्रस्तावित बजेटलाई पारित गरेको छ । परिषद् बैठकमा स्थानीय विकाश अधिकारी तिर्थप्रसाद धितालले २ अर्व ७० करोड ४९ लाख ८८ हजार ५ सय ९५ रुपैंयाको बजेट पेश गरेका थिए । कुल बजेट मध्ये पुजींगत तर्फ २ अर्व ३४ करोड ८ लाख ६३ हजार ८ सय ६० रुपैंया र चालु तर्फ ३६ करोड ४१ लाख २४ हजार ७ सय ३५ रुपैंया रहेको छ । अघिल्लो बर्ष तत्कालिन स्थानीय विकाश अधिकारी भरतमणि पाण्डेले २ अर्व २० करोड ३३ लाख ८६ हजार रुपैंैया बराबरको बजेट पेश गरेका थिए । धितालका अनुसार जिल्ला विकास समितिको पुजींगत खर्च ३६ करोड ५ लाख २१ हजार तथा चालु खर्च ५ करोड ८७ लाख ४ हजार ५ सय रुपैंया रहेको छ । यस्तै गाविस अनुदान कार्यक्रम अन्र्तगत पुंजीगत तर्फ ६ करोड ८३ लाख ८४ हजार तथा चालु तर्फ २ करोड २३ लाख ३९ हजार रहेको धितालले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावित बजेटमा उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्र्तगत चालु तर्फको खर्च ७ करोड १ लाख रहदा बिषयगत कार्यालय तर्फको पुजंीगत खर्च १ अर्व २६ करोड ८७ लाख १४ हजार तथा चालु खर्च १६ करोड १८ लाख ६ हजार ६ सय ३५ रुपैंया रहेको छ । गैर सरकारी संस्था तर्फ ६४ करोड ३२ लाख ४४ हजार ८ सय ६० रुपैंया पुंजीगत तर्फको खर्च देखिदा, ५ करोड ११ लाख ५७ हजार ६ सय रुपैंया चालु खर्च रहेको जिविसले जनाएको छ । यसै विच ताप्लेजुङ जिल्ला विकास समितिको बेरुजु रकम आफ्नो २२ बर्षको आन्तरिक आम्दानी बराबरको रहेको पाईएको छ । परिषद् बैठकमा स्थानीय विकाश अधिकारी तिर्थप्रसाद धितालले अहिले जिविसको बेरुजु रकम ७ करोड ९४ लाख ५ सय ४६ रुपैंया रहेको जानकारी दिए । धितालका अनुसार बेरुजु रकम मध्ये केन्द्रिय अनुदान तर्फ ४ करोड ३४ लाख ६० हजार ८ सय २० तथा आन्तरिक कोष तर्फको ३ करोड ५९ लाख ३९ हजार ७ सय २६ रुपैंया रहेको छ । वेरुजु रकमलाई फस्र्योटका लागि आगामी दिनमा उच्च प्राथमिकताका साथ कार्य गरिने धितालको भनाई छ । जिविसका आन्तरिक लेखा परीक्षक भुपालकुमार सेन्दाङका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको आन्तरिक आय भने ३६ लाख २५ हजार हुने अनुमान रहेको छ । चालु बर्षको अनुमान भन्दा तीन गुणा बढी रकम आगामी आर्थिक बर्षको आन्तरिक आय हुने अनुमान जिल्ला विकास समितिले लिएको छ । स्थानीय विकाश अधिकारी धितालले परिषद् बैठकमा आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ का लागि स्थानीय कर, सेवा शुल्क र निकासी एवम् बिक्री करबाट ५३ लाख ४५ हजार तथा राजश्व बांडफांडबाट ७६ लाख ५० हजार गरी कुल १ करोड २९ लाख ९५ हजार रुपैंया आन्तरिक आम्दानी रहने प्रक्षेपण गरेका छन् । यस्तै धितालका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको माघ मसान्त सम्ममा ४ करोड २१ लाख ६२ हजार २८ रुपैंया बेरुजु फस्र्यौट भएको छ । बिगत आर्थिक वर्ष देखि हाल सम्म केन्द्रिय अनुदान तर्फ ८ करोड ५६ लाख २२ हजार ८ सय ४८ तथा आन्तरिक आय तर्फ ३ करोड ५९ लाख ३९ हजार ७ सय २६ रुपैंया गरी कुल १२ करोड १५ लाख ६२ हजार ५ सय ७४ रुपैंया बेरुजु रहेकोमा चालु आर्थिक वर्ष सम्मको फस्र्यौट पछि करिव ८ करोड हाराहारीमा झरेको हो । जिविसका आन्तरिक लेखा परीक्षक सेन्दाङले पञ्चायतकालिन समय देखि हाल सम्मकै बिभिन्न शिर्षकमा बेरुजु रहेको जानकारी दिए । योजना सम्झौता भएपनि कार्य सम्पन्न भएको प्रतिबेदन तथा खर्च पुष्टी गर्ने कागजात नपुगी फस्र्यौट हुन बाकी रहेको अवस्थालाई बेरुजु भन्ने गरिन्छ । सेन्दाङका अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु पुर्वाधार निमार्ण तर्फको रहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा केन्द्रिय अनुदान तर्फको रकमको ठूलो हिस्सा बेरुजु रहेको उनले जानकारी दिए । जिविसले बेरुजु फस्र्यौटमा उल्लेखनिय सफलता नपाउदा न्युनतम् शर्त तथा कार्य सम्पादन मुल्याङकन(एमसिपिएम)को नतिजामा समेत प्रभाव पर्ने ठहर्याउदै आगामी आवमा बेरुजु फस्र्यौटलाई उच्च प्राथामिकतामा राख्ने नीति लिएको छ । आर्थिक वर्ष ६९–७० को एमसिपिएममा ७२ अंक सहित मेची अञ्चलको पहिलो स्थान हासिल गर्न सफल भएको मा सवैको सहायोग सह्रानिय भएको भन्दै धितालले यस जिल्लाले १५ प्रतिसत थप अनुदान भित्र्याउन सफल भएकोमा जिल्ला विकास समिति खुसी भएको वताएका छन । एमसिपिएममा प्रथम भएपनि अपेक्षाकृत नतिजा नआएको भन्दै जिविसले बेरुजु फस्र्यौटको कार्यलाई आउदो आर्थिक बर्षबाट कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय विकाश अधिकारी धितालले जानकारी दिए । बेरुजु फस्र्यौटका लागि उच्च प्राथामिकता दिने बिषयलाई जिल्ला विकास समितिको परिषद् बैठकले पारित गरेपनि फस्र्यौटका लागि अवलम्बन गरिने नीति तथा कार्यक्रम भने उल्लेख छैन । परिषद वैठकको संबिधानसभाका सदस्य तथा पुर्व स्थानीय विकाश मन्त्री सुर्यमान गुरुङले उद्घाटन गरेका थिए । कार्यक्रममा जिल्ला अदालतका न्यायधिस कृष्णप्रसाद सुबेदी, पुर्व सभाषद् सञ्चपाल मादेन, पुर्व सांसद तिलकुमार मेन्याङवो र प्रमुख जिल्ला अधिकारी डमरुप्रसाद निरौला लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
सिंहलिला समाचार, २१ माघ खोटो संकलन र निर्यात गर्नथालेपछि पाँचथर जिल्लाका सल्लेरी वनहरु मासिने खतरा वढेको छ । मापदण्ड विपरित खोटो निकाल्न थालिएपछि यी वनहरु संकटमा पर्न थालेका हुन । खोटो संकलनका लागि इजाजत पाएका संकलक कम्पनीहरुले न्युनतम सर्त समेत पालना नगरेका कारण बन मासिने अवस्थामा पुगेकोमा सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन । पाँचथर जिल्लाका अमरपुर,पञ्चमी,भारपा,नांगीन,यासोक र रानिगाँउ सहितका डेढ दर्जन भन्दा धेरै गाँउ विकास समितिमा विगत २० वर्षयता सुर्य, दिव्य र कसमस रोजिन कम्पनीले सामुदायिक वनसँग सम्झौता गरी खोटो संकलन गर्न थालेका हुन । “खोटो संकलनका लागि दक्ष प्राविधिक परिचालन गर्नुपर्नेमा अनुभव अप्राप्त र स्थानीय प्राविधिक खटाइदा रुखमा जथाभावी घाउ लगाउनुका साथै रुखको क्षमता भन्दा वढी मात्रामा खोटो निकालिँदा जंगल नै मासिने अवस्थामा पुग ।” सुभाङ गाविसका पुर्व अध्यक्ष हरिप्रसाद ओझा भन्छन । विगतमा दिब्य रोजिन, कसमस रोजीन, सुर्य रोजीन लगायतका कम्पनीले पाँचथरमा खोटो संकलन र निकासी गर्ने इजाजत लिएकोमा पछिल्लो समय दिब्य रोजिनाले मात्रै काम गर्दै आएको छ । यस अघि खोटो संकलनको काम गरेका कुनै पनि कम्पनीले मापदण्ड अनुसारका प्राविधिक नखटाएको पाँचथरका वन अधिकृत महेद्रप्रसाद चौधरीको दावी छ । उत्तरी पाँचथरको बिजुली भञ्ज्याङ सामुदायिक बन अमरपुर पाँच वटा सामुदायिक बन मिलेर बनेको छ । जिल्लाकै ठुलो सल्लेरी बनका रुपमा रहेको उक्त बनमा गएको दश बर्षयता कसमस नामक खोटो संकलक कम्पनीले काम गर्यो । तर उक्त कम्पनीले सर्त अनुसारको काम नगर्दा सल्लेरी मासिन थालेको सोहि वनका उपभोक्ता समेत रहेका सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघका जिल्ला सदस्य लक्ष्मी श्रेष्ठका अनुसार खोटो निकाल्ने क्रममा कम्पनीले रुख खोप्ने देखी खोटो निकालिसकेका रुखमा लेप लगाउने सम्मको काममा लापरवाही गरेको छ । हामीलाई थाहा नभएको बिषय भएकाले प्राबिधिकले जस्तो गर्यो त्यसलाई मान्नु पर्ने हाम्रो बाध्यता थियो, उनले भने– बनलाई क्षति हुने बारे जानकारी लिँदा सम्म उनीहरु गइसको थिए । कुनै पनि कम्पनीले खोटोका लागि बनमा पस्ने बित्तिकै बन संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्ने हुन्छ । त्यस क्रममा साढे ४ फुट उचाई र ३ फुट गोलाई भएको रुखबाट मात्रै खोटो निकाल्न पाइन्छ । खोटो निकालिसकेको रुखमा आगलागीबाट बचाउन माटो र गोबरको लेप लगाउनु पर्ने र रुखको एक मिटर भित्र सफाई गरिनु पर्छ । त्यस्तै जुन बनमा खोटो संकलन गरिन्छ त्यस बनमा एउटा आमा बृक्ष (मदर ट्रि) राख्नु पर्ने हुन्छ । खोटो निकालिएका रुखबाट उत्पादन हुने बिरुवा राम्रो नहुने कारण आमा बृक्ष राख्न अनिवार्य हुन्छ तर जिल्लामा खोटो संकलन गर्ने कुनै पनि कम्पनीले त्यस्तो गरेका छैनन । कम्पनीले बन आफनो होइन जे सुकै होस भन्दै काम गर्ने गरेका छन अमरपुरमै रहेको पाथिभरा सिंहदेबी सामुदायिक बनका अध्यक्ष भिमराज हेम्ब्याले भन्छन खोटो निकालिए पछि बार्षिक १० प्रतिशत साल्लाका बिरुवा मर्ने गरेको तथ्यांकहरुले देखाएका छन । खोटो निकाल्नका लागि एउटा रुखमा एउटा भन्दा बढी ठाउँमा घाउ लगाउन पाइँदैन तर सो क्षेत्रका धेरै रुखमा एक भन्दा बढी ठाउँमा काटेर खोटो निकालिएको थियो उनले भने–अव त बनै मासिन लाग्यो । गलत तरिकाबाट खोटो निकालिँदा अमरपुर, भारपा लगायतका सल्लेरीमा अहिले बिरुवा धमाधम मर्न थालेका छन । उत्तरी पाँचथरमा मात्रै नभएर जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पनि समस्या उस्तै छ । स्याबरुम्बामा रहेको ढाँडे सामुदायिक बनमा खोटो संकलन गर्न थालिए पछि बार्षिक ५० देखी ६० बयस्क बिरुवा मर्ने गरेका छन । स्थानीय उपभोक्ता पदम कार्कीका अनुसार १० बर्ष अघि सुर्य रोजिन नामक खोटो संकलक कम्पनीले उक्त सामुदायिक बनमा काम गरेको थियो । त्यस यता बनका रुख धमाधम मर्दैछन । उता सिंहदेबी सामुदायिक बन माङजाबुङको अवस्था पनि उस्तै छ । सो क्षेत्रमा पनि सुर्य रोजिन नामक कम्पनीले खोटो संकलनको जिम्मेवारी पाएको थियो । कम्पनीले त्युनतम सर्त पुरा गर्न नसकेका कारण बनै मासिन थालेको हो । २०६२ साल यता उक्त कम्पनीले त्यहा काम गर्दै आएको छ । स्थानीय उपभोक्ता प्रेम गड्तौलाले भने–अरु त के कुरा आमा बृक्ष समेत नराखी काम भएको छ । जिल्ला भरी नै समस्या उस्तै छ । जिल्लामा अहिले भने दिब्य रोजिन नामक संस्थाले मात्रै खोटो संकलनको काम गर्दै आएको छ । सबै कम्पनी उठिसकेका छन ।
सिंहलिला समाचार, १२ माघ पाँचथरको फिदिम स्थित हेवा खोलामा निर्माणधिन तल्लो हेवा खोला जलबिद्युत आयोजना बिरुद्ध स्थानीय आन्दोलित भएका छन । आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी पाएको माउण्टेन हाइड्रो नेपाल प्रालिले स्थानीयसंग परामर्स नगरी काम अगाडी बढएको भन्दै सरोकार समिति गठन गर्दै प्रभाबित क्षेत्रका स्थानीय आन्दोलित बनेका हुन । समितिले सोमबार फिदिममा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै आफना कार्यक्रम र मागबारे जानकारी गराएको हो । आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीयलाई पर्न सक्ने असरका वारेमा छलफल गर्न पटक पटक निर्माण पक्षलाई बोलाइएको भए पनि बिना छलफल काम अघि बढाएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा लागेको सरोकार समितिका संयोजक प्रेमप्रसाद तुम्बापोले बताए । हामीले २३ सुत्रिय माग अघि सारेका छौ, उनले भने–माग पुरा नभए काम रोक्ने सम्मको आन्दोलन हुनेछ । फिदिम नगरपालीकाको १, २, ४, ५ वडाका स्थानीयलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै स्थानीयले अतिक्रमणमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा, स्थानीयलाई रोजगारी, सिचाइ कुलो र खानेपानीका मुहानमा पर्ने असरको क्षतिपुर्ती, गाउँलाई लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गर्नु पर्ने लगायतका माग स्थानीयले राखेका छन । सरोकार समितिले आफना माग समेटेर जिल्लामा रहेका बिभिन्न १२ वटा निकायमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन । आयोजनामा लगानी गरेको प्राइम बैंक र जलस्रोत मन्त्रालयलाई समेत यस बारेमा जानकारी गराइएको समितिले जनाएको छ । सात दिनको अल्टीमेटम सहित आन्दोलनमा उत्रिएको समितिले स्थानीयसंग परामर्ष नगर्नुमा आयोजना निर्माण पक्षसंग कारण मागेको छ । यस अघि एक हप्ता अघि फिदिम वडा नम्बर ४ को वडा नागरिक मञ्चको पहलमा आयोजना निर्माण पक्ष र स्थानीय बिच पहिलो पटक छलफल भएको थियो । स्थानीयले उठाएका मागका बारेमा सकारात्मक रहेको बताएको निर्माण पक्षले प्रचारमा आउने समस्या देखाउँदै सार्वजानीक सुनुवाई जस्ता कार्यक्रम गर्न नसकेको बताएको थियो । कार्यक्रममा आयोजना सञ्चालक दिपेन्द्र आङबोले स्थानीयलाई साथमा लिएर जाने निती लिएको भए पनि सार्वजानीक सुनुवायी जस्ता कार्यक्रम गर्न नसकेको बताए । २१ दशमलव ६ मेघावाट क्षमता उक्त आयोजनाका लागि प्राइम बैंकले लगानी गर्ने बताइएको छ । मुख्य गरेर स्थानीयले आयोजनाले निमार्ण गर्ने सुरुङका बिषयमा चासो राखेका छन । आयोजनाले ख्वाङ खोलाबाट सुरु गरेको सुरुङ फेमे खोला हुँदै हेवा खोलामा पनि निकाल्न ५ हजार ३ सय मिटर सुरुङ निमार्ण गर्दैछ । स्थानीयले खेतीलाई पानी, बन संरक्षण, स्थानीयलाई रोजगारी, खानेपानी मुहानको संरक्षण, आयोजना निमार्णका क्रममा हुने क्षति, खेवा खोलामा रहेको दाहासंस्कार स्थानको संरक्षण लगायतका बिषयमा आयोजना निमार्ण पक्षसंग माग गरेका हुन । नेपाल बिद्युत प्राधिकरण संग बिद्युत खरिद सम्झौता पश्चात ३ अर्व ६० करोड लगानीमा आयोजना निर्माण थालिएको हो । आयोजना निमार्णका क्रममा तीन बालि लाग्ने स्थानीयका खेत बाँझो हुने जसले बार्षिक २५ देखी ३० करोडको क्षति हुने दाबी स्थानीयको छ । आयोजना सञ्चालन पश्चात नियमित सञ्चालनमा रहेका १९ वटा सिचाइ कुलो सुक्ने उनीहरुको भनाई छ ।
प्रकाश धौलाकोटी तेह्रथुम ÷ तेह्रथुमको ईवा गाउँ विकास समितिका १६ जना एकल महिलाका परिवारहरुलाई सोलार बत्ति निशुल्क वितरण गरिएको छ । निशुल्क सोलार बत्ती पाएपछि एकल महिलाको परिवार झिलीमिली बनेका छन् । बहुसरोकारवाला बन कार्यक्रम, फेकोफन साझेदारी कार्यक्रम र गाविसको समेत सहयोगमा १ लाख रुपैयाँ बढीको लगानीमा सोलार बत्ती वितरण गरिएको हो । निशुल्क सोलार बत्ती पाएपछि आफ्नो जीवनमा नै उज्यालो छाएको महसुस गरेको ईवा ६ की ७२ वर्षीय मट्याङ्ग्री खातीले बताउनुभयो । सोलार बत्ती पाएपछि खाती जस्तै १६ जना विपन्न एकल महिलाका परिवारमा खुसी छाएको छ भने निजका बालबालिकालाई पढ्ने अवसर मिलेको छ । गाविसका १६ जना एकल महिलालाई सोमबार एक कार्यक्रमका बीच ३ वटा बत्ती बल्ने २० वाटको सोलार बत्ती निशुल्क वितरण गरिएको सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ फेकोफनका फिल्ड सुपरभाइजर दुर्गाप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । भट्टराईका अनुसार यस अगाडि पनि ईवा गाविसका ६६ विपन्न घरधुरीलाई सोलार बत्ती वितरण गरिएको थियो । ईवा गाविसलाई वि.स. २०७३ साल सम्ममा नमुना गाउँ बनाउने अभियान अन्तर्गत गाविसलाई अध्याँरोमुक्त बनाउन सोलार बत्ती वितरण गरिएको सामुदायिक बन उपभोक्ता गाउँ महासंघ ईवाका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ईङ्नामले बताउनुभयो । ईङनामका अनुसार गाविसका बाँकी सबै घरधुरीमा क्रमशः घरधुरी पहिचान गरी सोलार बत्ती वितरण गरेर गाविसलाई आगामी वर्ष सम्म अध्याँरोमुक्त गाविस घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
पाँचथर, २६ पुस पाँचथरको सदरमुकाम फिदिम स्थित जिल्ला कृषि बिकास कार्यालय परिषरमा दुई दिने कृषि तथा औद्योगिक प्रदर्शनी मेला सुरु भएको छ । ‘उन्नत प्रविधि र व्यवस्थापनमा लागौं लगातार, कृषिमा व्यवसायिकिरण एवं औद्योगिकिरण उन्नतीको आधार’ भन्ने नारासाथ जिल्ला स्तरीय प्रदर्सनी शुरु भएको हो । प्रदर्शनीमा सदरमुकाम फिदिम सहित जिल्लाका विभिन्न कृषि सेवा केन्द्र, उपकेन्द्रमा पर्ने ३८ गाविसमा उत्पादित कृषि तथा घरेलु उत्पादनका स्टलहरु राखिएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पाँचथरका प्रमूख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वेनुप्रसाद प्रसाईका अनुसार प्रदर्सनीमा फलफुल, आलु, दाल, तेल, नगदे तथा विविध वाली समूहमा ३ सय ५० जना कृृषकले सहभागिता जनाएका छन । जिल्लामा उत्पादित कृषि उपजको प्रर्वधन र वजारिकरणसँगै उत्कृष्ठ कृषकको छनौट गरी पुरस्कृत गर्ने उदेस्यले प्रदर्सनी आयोजना गरिएको जिल्ला कृषि बिकास कार्यालय पाँचथरले जानकारी दिएको छ । कार्यालय सहित कृषि क्षेत्रका सरोकारवाला सरकारी र गैरसरकारी सस्थाको सहकार्यमा शुरु भएको मेलाको उद्घाटन जिल्ला न्यायधिस माधवप्रसाद अधिकारीले गरे । मेलाको उद्घाटन समारोहमा वोल्दै कृषि विभागका उप महानिर्देशक तेजवहादुर सुबेदीले नेपालको आधाभन्दा धेरै जनसंख्या कृषिमा आश्रित रहँदा रहँदैपनि समय सुहाँउदो प्रविधि कृषकसम्म नपुग्दा कृषि कर्मप्रति युवा पुस्ताको आकर्षण घटेको वताए । पाँचथर सहित पुर्वी नेपालको आम्दानीको मुख्य स्रोत अलैंची मासिँदै गएकोमा कृषि विभागको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनले अलैंचीको स्वस्थ विरुवा उत्पादनका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय लगायतका निकायवाट कृषक केन्द्रीत कार्यक्रम लागु गरेको उनको भनाई थियो । प्रदर्सनीमा फलफुल, नगदे, आलु, दलहन र तेलहन लगायत ७ वाली समूह मध्ये प्रत्येक समूहवाट चार÷चार जनाका दरले २८ कृषकलाई पुरस्कृत गर्ने आयोजक जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पाँचथरले जनाएको छ । प्रदर्सनीमा घरेलु उपज अन्तरगतका ढाका कपडा, माहुरीका घार, हाते कागज, वाँस निगालोका फनिचर सामान, नगदेवालीतर्फ अलैंची, अदुवा, चिया, कफी, फलफुल, तरकारी वाली समूहका विभिन्न उपजका आकर्षक स्टलहरु राखिएको छ । छनौटमा परेका कृषकलाई पुरस्कृत गर्दै मेला भोली सकिदैछ ।
प्रकाश धौलाकोटी, तेह्रथुम ९ पुस क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले तेह्रथुमका बजारहरुको अनुगमन गरी अखाद्य तथा म्याद गुज्रेका वस्तुहरु नियन्त्रण तथा शंकास्पद वस्तुहरुको नमुना संकलन गरेको छ । अनुगमन पछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यालयका प्रमुख प्रमोद कोइरालाले अनुगमनका क्रममा भेटिएका विभिन्न १३ वटा शंकास्पद वस्तुहरु नमुना संकलन गरेको जानकारी दिए । यस्तै विभिन्न सात वटा होटल तथा रेष्टुरेन्टहरु र एउटा विस्कुट उद्योगको अनुगमनमा सरसफाइको अवस्था अत्यन्तै नाजुक पाइएको प्रमुख कोइरालाले बताए । अनुगमन टोलीले म्याद गुज्रेका अखाद्य वस्तुहरुको नमुना संकलन तथा नियन्त्रणमा लिएको छ । संकलन गरिएको नमुना परिक्षण गरी सम्बन्धित उद्योग तथा व्यवसायीहरुलाई सुझाव तथा कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रमुख कोइरालाले बताए । कोइरालाले धेरैले इनर्जी ड्रिन्कको रुपमा प्रयोग गर्ने रेडबुल स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै खराब हुने बताउदै उपभोक्ताहरुलाई प्रयोग नगर्न सुझाव दिए । अनुगमनका क्रममा सबैभन्दा धेरै रेडबुल म्याद गुज्रेको पाइएको थियो । अनुगमन टोलीमा क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख कोइराला सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उपभोक्ता मन्च र तेह्रथुम उद्योग वाणिज्य संघ समेत संलग्न रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएको छ ।
प्रकाश धौलाकोटी, तेह्रथुम ९ पुस गाउँ–गाउँमा सहकारी मार्फत संगठित भएर किसानहरुले दुध उत्पादन गर्न थालेपछि तेह्रथुम जिल्लाबाट दुध निकासी बढ्दै गएको छ । जिल्लामा व्यावसायिक रुपमा उन्नत जातका गाईभैँसी पालन गर्न थालिएकाले पनि दुध निकासी बढेको जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका वरिष्ठ पशु चिकित्सक शिवजीप्रसाद दासले बताए । तेह्रथुम जिल्लाबाट चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको अवधिमा मात्र ४ सय ५० मेट्रिक टन अर्थात् ४ लाख ५० हजार लिटर दुध जिल्ला बाहिर निर्यात भएको छ । यो कुल उत्पादनको करिब ८५ प्रतिशत हो । बाँकी १५ प्रतिशत दुध भने जिल्लामा तिनै सहकारी मार्फत सन्चालित दुध विक्री केन्द्रहरु मार्फत खपत हुने गरेको छ । गत वर्ष जिल्लाबाट उत्पादनको ७३ प्रतिशत अर्थात् ५ हजार ४ सय २३ मेट्रिक टन दुध जिल्ला बाहिर निकासी भएको थियो । अहिले जिल्लाभरिका किसानबाट करिब ३ दर्जन दुग्ध सहकारी संस्था मार्फत जम्मा भएको ४ हजार लिटर बढी दुध दैनिक रुपमा धरान विराटनगर लगायतका बजारहरुमा निकासी हुने गरेको छ । प्रति लिटर ३५ देखि ४० रुपैयाँ सम्ममा निकासी हुने गरेको दुधबाट मात्र जिल्लामा गत वर्ष १८ करोड बढी रुपैयाँ भित्रिएको थियो ।
-
Coming Up Next
-
Find Us on Facebook
Featured Programs
Photo Gallery
RJ Profile

विपुल अधिकारी, समाचार सम्पादक

कृष्ण भटराई

मार्केटिङ प्रमुख

Message Board
Public Poll

Loading...

Program Archives