Date Monday, 2018 Apr 23
Studio Time 04:20:00 NST
News »
अर्थ/वाणिज्य
« 1 2 3 4 5 6 7 »
फिदिम २८ फागुन/ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री कुन्तीकुमारी शाहिले नागरिकको आफ्नै सरकारबाट सेवा लिने चाहाना पुरा हुने बताउनुभयो । इलामको २२ औ जिल्ला परिषदले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरण समारोहमा प्रमुख अतिथिको
फिदिम २८ फागुन / जिल्ला कृषि बिकास कार्यालयले जिल्लामा मकैको उत्पादन बृद्धि गर्ने उदेश्यले लामो अध्ययन पछि माटो सुहाउँदो मकैको बिउ बितरण गरेको छ । कार्यालयले कृषकको सहुलियतका लागि अनुदानमा यस बर्ष २० मेट्रिकटन बिउ बितरण गरेको हो ।
काठमाडौं, फागुन ११ – नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग अहिलेसम्म कै कमजोर भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि एक अमेरिकी डलरको सटहीदर एक सय १० रुपैयाँ चार पैसा तोकेको थियो जुन अहिलेसम्म कै सबैभन्दा धेरै हो ।
प्रकाश धौलाकोटी ९ मंसिर तेह्रथुम भारतीय नाकाबन्दी तथा तराईमा भएको आन्दोलनका कारण पुर्वी पहाडी जिल्ला तेह्रथुमका साना तथा ठुला उद्योगहरु धमाधम बन्द हुन थालेका छन् । नाकाबन्दीबाट सिर्जिएको इन्धन अभावका कारण उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आयात
ख्याम भुजेल÷ इलाम, ७ मंसीर भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण नेपालमा उत्पादन हुने सबैजसो बस्तुको निर्यातमा ह«ास आएको भए पनि नेपालको पूर्वी भेगमा उत्पादन हुने कृषिजन्य उत्पादनको निर्यातमा भने खासै असर देखिएको छैन ।
पाँचथर ५ मंसिर साना उद्योगमा क्रियाशिल महिलाको उद्योग प्रबर्धनका लागि भन्दै सरकारले देशभरका २६ जिल्लामा ५० लाखका दरले लगानी गर्ने भएको छ । उद्योग मन्त्रालयको तयारी अनुसार पुर्वको पाँचथर सहित संखुवासभा, खोटाङ सप्तरीसंगै देशभरका २६ जिल्लामा रकम लगानी गर्न लागेको घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ पाँचथरले जानकारी दिएको छ । महासंघको सिफारिसमा सरकाले लगानी प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ ।
पाँचथर, ६ चैत्र पाँचथरको लिम्बा गाबिस वडा नम्बर ९ का शन्तबिर तामाङ ४ हजार रुपैया खर्च गरेर दुई महिना अघि सदरमुकाम आए । दुई दिनको यात्रा पछि छोरा दिनेश तामाङको राहदानी बनाईदिन उनी सदरमुकाम आएका हुन । अढाई महिना अघि जिल्ला प्रसासन कार्यालय पाँचथरमा राहदानिका लागि निबेदन दिएका उनलाई प्रसासनले ४५ दिन पछि सम्पर्कमा आउन भनेको थियो । सो अवधिमा तामाङ बाबु÷छोरा प्रसासनको सम्पर्कमा आए । तर काम हुन सकेन । उनले दिएको राहदानीको निबेदन बिपरित तिब्बतियन नागरिक भनेर राहदानी जारी भयो । प्रसासनले भनेको अवधिमा आएका तामाङ राहदानीमा भएको त्रुटि देखेर छक्क परे । दिपकको नागरिकता नेपाली छ । राहदानीका लागि सबै फारम भरेर प्रसासनले त्यसको जाँच गरी पठाएको भए पनि राहदानीमा त्यस्तो त्रुटि आएको हो । राष्ट्रियतामा तिब्बतियन भनिएको छ । जिल्ला प्रसासनमा राहदानि लिन पुगेका तामाङले छोरालाई बिदेश पठाउने चक्करमा मात्रै २० हजार भन्दा बढी खर्च गरिसकेको बताए । राहदानी बनाउन देखी अन्य कामका लागि सदरमुकाम आउँदा मात्रै ठुलो रकम खर्च भइसकेको छ । उनले भने–अन्त्यमा राहदानी नै काम नलाग्ने गरी जारी भयो । मेनपावर कम्पनीले राहदानी जाँच गर्दा नेपाली नागरीक हुनु पर्नेमा तिब्बतियन भएको भेटाए पछि दिपक बिदेश जान पाएनन । सो कुरा उनले प्रसासनलाई जानकारी गराए । उनी संगै राहदानीको फारम भरेका साथिहरुले बिदेश पुगेर पैषा समेत पठाई सके तर उनले भने राहदानी निमार्णको जिम्मेवारी पाएका सरकारी कर्मचारीको लपर्वाहिका कारण निबेदन समेत दिन पाएका छैनन । जिल्ला प्रसासन कार्यालय पाँचथरमा यस्तो घटना पहिलो पटक भएको भने होइन । यस अघि पनि पटक पटक राष्ट्रयता नेपाली हुनु पर्नेमा अन्य भएर आएका छन । यसमा प्रसासनले गर्न सक्ने केही छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिपराज कँडेलले भने–राहदानी बिभागबाट यस्तो त्रुटी हुने गरेकाले पटक पटक जानकारी गराएका छौ । जिल्ला प्रसासनमा राहदानीका लागि आएका फारम पटक पटक जाँच हुन्छ । यस्तो त्रुटि हुने कुनै सम्भावनै रहँदैन, प्रसासन स्रोतले भन्यो–यो मन्त्रालयकै कमजोरी हो । फारम चेक नगरी पठाउँदा स्थानीयलाई समस्या हुने भएका कारण पनि हामीले त्यसको राम्रो अध्ययन गरेर मात्रै पठाउने गरेका छौ, यस अघि भएका त्रुटि बारे प्रजिअ कडेलले भने–त्यती हुँदा पनि राष्ट्रियताको महलमा कहिले कतार भएर आउँछ कहिले भुटान । राहदानीमा हुने सानो त्रुटिले स्थानीयले ठुलै सास्ती पाउने गरेका छन । प्रसासनमा आउने राहदानीमा छापिएको त्रुटि मात्रै नभएर बिभागबाट फारम नै हराउने समस्या पनि छ । यस अघि लामो समय सम्म राहदानिको पर्खाइमा रहेकाहरु आफुले भरेको फारम नै नभेटीए पछि समस्यामा परेका हुन । जिल्ला प्रसासनमा फारम पठाइएको दर्ता छ तर मन्त्रालयबाट आउँदैन । कहाँ जान्छ कसले जवाफ दिने ? ६ महिना अघि दिएको निबेदनका आधारमा आउने राहदानिको पर्खाइमा बसेका एक सेवाग्राहीले भने । यसरी हुने त्रुटिमा जिल्ला प्रसासनले सेवाग्रहीलाई दुई प्रकारको सल्लाह दिने गरेको छ । नयाँ फरम भरेर फेरी ४५ दिन पर्खनु वा सिफारिस लिएर बिभागबाटै निकाल्नु । तर तत्काल राहदानी आवस्यक हुनेहरुलाई दुई वटै अवस्थाले सास्ती दिने गरेको छ ।
पाँचथर, २७ फागुन जिल्लाको उत्तरी गाबिस पञ्चमीका स्थानीयलाई खानेपानिका सुबिदा दिनका लागि भन्दै थालिएको योजनामा दुई फरक कार्यालयले आफुले काम गर्ने भन्दै काम थाले पछि मुहान नै बिवादमा परेको छ । छिमेकी गाबिस थर्पु वडा नम्बर ९ स्थित चिण्डेपानी मुहानलाई जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई सव डिभिजन कार्यालय पाँचथर र गरिबि निवारण कोषले एउटै मुहानको पानि एउटै गाउँमा लैजान भन्दै फरक फरक समयमा योजना पारे पछि स्थानियलाई समस्या भएको हो । दुई कार्यालय मध्ये गरिबि निवारण कोषले १६ किलोमिटर टाडा रहेको मुहानबाट ५६ लाख लगानीमा पानि ल्याउने त्यसमा १७ वटा धारा निमार्ण गरिदिने बताएको छ । उता सोही मुहानबाट सोही गाउँका लागि २ करोड ११ लाख ५६ हजारको क्रमागत लगानीमा खानेपानी तथा सव डिभिजन कार्यालयले ३५ धारा निमार्ण गरिदिने बताए पछि स्थानियले सोही योजना कार्यान्वयन हुनु पर्ने माग गर्दै जिल्ला बिकास समिति पाँचथरमा माग गरेका छन । एकै मुहानका लागि दुई योजना परेका छन । जिबिस पाँचथरमा खानेपानी कार्यालयको योजना कार्यान्यनको माग गर्दै आएका उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नारायणप्रसाद योङयाले भने– पानी नहुँदा काकाकुल बनेका हामीलाई दुई मध्ये खानेपानी कार्यालयले सञ्चालन गर्ने योजनाबाट फाइदा छ । स्थानियको फाइदालाई ध्यानमा राखेर निणर्य दिनु पर्यो । स्थानीय बिकास अधिकारी तुलसीबहादुर श्रेष्ठको कार्यकक्षमा पुगेका उपभोक्ताले आफुहरुको मागमा ध्यन दिन अनुरोध गरे । पञ्चमी गाबिसबाट दुई वटा गाडी रिजर्व गरेर योजना कार्यान्वयनको माग गर्दै आएका उपभोक्ताले स्थानीयको आवस्यकतालाई पुरा गरिदिने बिषयमा जिबिस गम्भिर नभएको आरोप लगाए । १ सय १५ उपभोक्तालाई १७ वटा धाराले पुग्दैन । खानेपानी कार्यालयले दिने ३५ धाराले हामीलाई सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो माग हो । जिबिस आएका स्थानीय अगुवा उपभोक्ता कुमार योङयाले भने–जिबिस हाम्रो माग भन्दा पनि गरिबि निवारण कोषले थालेको काम कार्यान्वयनको पक्षमा छ । यसले स्थानीयलाई नै नोक्सानी हुन्छ । एउटै गाउँका लागि लगिने पानीमा दुई योजना परेको बिषयमा स्थानियले यस अघि पनि जिबिस पाँचथरलाई पटक पटक जानकारी गराएका थिए । तर जिबिसले एकोहोरो गरिबि निवारण कोषको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरेको भन्दै ४० भन्दा बढी उपभोक्ता सदरमुकाम आएका हुन । खानेपानी सव डिभिजन कार्यालयले गर्ने योजना कार्यान्वयन गरिपाउँ भन्ने ब्यानर सहित स्थानीयले मंगलबार दिनभर जिबिसमा धर्ना दिए । स्थानीय बिकास अधिकारी तुलसीबहादुर श्रेष्ठले भने चैत्र आठ गते सबै पक्षलाई राखेर छलफल गर्ने बताए । तर सदरमुकाम आएका उपभोक्ता पटक पटकको अनुरोध जिबिसले रोकेकाले अव पर्खन नसक्ने बताउँदै आएका छन । स्थानियले मागेको योजना कार्यान्वयन गर्न सव डिभिजनलाई जिबिसको स्वीकृति पत्र आवस्यक हुन्छ । जिबिसले यस अघि गरिबि निवारणको योजनालाई साही मुहानको स्वीकृति दिएकाले दुई वटै कार्यालयलाई दिन नसक्ने जिबिस स्रोतले बताएको छ । स्थानिय उपभोक्ता मध्ये ९५ प्रतिशतले सव डिभिजनको योजना कार्यान्वयनको माग गरेका छन । उनीहरुले सबैको हस्ताक्षर सहितको पत्र समेत स्थानीय बिकास अधिकारीलाई बुझाएका छन ।
पाँचथर २३ फागुन पहाडी जिल्लामा भौतिक संरचना निमार्णका लागि तराईबाट इटा ल्याउनुपर्ने अवस्था हराउँदै गएको छ । स्थानिय उत्पादले नै यहाँको मागलाई धान्ने गरेको छ । स्थानीय उत्पादनले नै यहाको आवस्यकता पुरा गर्ने भए पनि गुणस्तरिय उत्पादन हुन नसक्दा समस्या छ । घरेलु तथा साना उद्योग बिकास समितिका अनुसार जिल्लामा बार्षिक ८० करोड ९४ लाख म्ुल्य बराबरको इटा उत्पादन हुने गरेको छ । तर गुणस्तरमा कमी भएका कारण यहाको इटाले उत्पादन अनुसारको बजार पाउन नसकेको हो । जिल्लामा सदरमुकाम क्षेत्रमा मात्रै इटा उद्योग सञ्चालनमा छन । सरकारी नीति अनुसार वातावरणलाई असर गर्ने गरी इटा उद्योग खोल्न पाइदैन । धुँवा प्रदुषण लगायतका बाताबरणीय असरलाई मुल्याङकन गरेर मात्रै इटा उद्योग दर्ता हुने गरेका छन । उद्योग समितिका अनुसार जिल्लामा दर्तावाला इटा उद्योग ६ वटा मात्रै छन । बिना दर्ता कति सञ्चालनमा छन त्यसको बारेमा कुनै जानकारी छैन । दर्ता भएका उद्योगले वातावरण मैत्री (भिएसबिके) प्रबिधिबाट इटा उत्पादन गर्नु पर्ने हुन्छ । तर पाँचथरमा सञ्चालीत उद्योग मध्ये ४ वटा उद्योगले त्यस्तो प्रबिधि अपनाएका छैनन । फिदिम ४ मा रहेको सम्थिङ इटा उद्योग र फिदिम ५ मा रहेको मनिष इटा उद्योग बाहेक अरु कुनै उद्योगले पनि लाइसेन्स लिदा गरेको प्रतिबद्धता पुरा गरेका छैनन । जिल्लामा हाल यु एन इटा उद्योग, एम इटा उद्योग र दिपक इटा उद्योग सञ्चालनमा छन । ति उद्योगले अनुमती लिने समयमा वातावरण मैत्री उद्योग सञ्चालन गर्ने बताएका छन तर जथाभाबि तरिकाले उत्पादन गरिदै आएको छ । बंलाभट्टा प्रबिधिमा उनीहरुले उत्पादन गर्ने हुँदा त्यसले वाताबरणमा असर गरिरहेको स्थानीयले बताएका छन । अनुमती लिँदा भने भिएसबिके प्रबिधिलाई अपनाउने उल्लेख छ । ति उद्योगमा दैनिक २ सय ५० कामदार कार्यरत छन । उद्योगीले लाईसेन्स लिँदा गरेको प्रतिबद्धता अनुसारको उत्पादन दिन नसक्दा उपभोक्तालाई समस्या भइको छ । बातावरण मैत्रि उत्पादन भएको छ÷छैन भन्नेबारे हाल सम्म पनि अनुगमन भएको छैन । उद्योग बिकास समितिले उत्पादन कस्तो गर्दैछन भन्नेबारे अनुगमनको तयारी भइरहेको जनाएको छ । जिल्लाका केही उद्योगले गुणस्तरिय इटा उत्पादन गर्ने भए पनि कम गुणस्तरका इटा बजारमा आउने हुन्दा त्यसले प्रत्यक्ष असर गरेको सम्थिङ इटा उद्योगका सञ्चालक तुलसी थापाले बताए । हाम्रो उत्पादन सही छ तर बजारमा आउनु गुणस्तरहिन इटाले हामीलाई संकटमा पारेको छ । उनले भने–यो साझा समस्या हो । सरकारी तवरबाट प्रतिबद्धता अनुसारको उत्पादन दिन नसक्ने उद्योगको अनुगमनको खाँचो रहेको थापाको भनाई छ । जिल्लामा कोइलाको सहज आपुर्ती हुन नसक्दा काम प्रभाबित हुने देखी दक्ष कामदारको समस्यालाई झेल्दै उद्योगीले उत्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
सन्तोष पुर्कुटी, ताप्लेजुङ मंगलवार सकिएको ताप्लेजुङ जिल्ला विकास समितिको २२ औं जिल्ला परिषद्ले आर्थिक बर्ष २०७२।७३ का लागि २ अर्व ७० करोडको प्रस्तावित बजेटलाई पारित गरेको छ । परिषद् बैठकमा स्थानीय विकाश अधिकारी तिर्थप्रसाद धितालले २ अर्व ७० करोड ४९ लाख ८८ हजार ५ सय ९५ रुपैंयाको बजेट पेश गरेका थिए । कुल बजेट मध्ये पुजींगत तर्फ २ अर्व ३४ करोड ८ लाख ६३ हजार ८ सय ६० रुपैंया र चालु तर्फ ३६ करोड ४१ लाख २४ हजार ७ सय ३५ रुपैंया रहेको छ । अघिल्लो बर्ष तत्कालिन स्थानीय विकाश अधिकारी भरतमणि पाण्डेले २ अर्व २० करोड ३३ लाख ८६ हजार रुपैंैया बराबरको बजेट पेश गरेका थिए । धितालका अनुसार जिल्ला विकास समितिको पुजींगत खर्च ३६ करोड ५ लाख २१ हजार तथा चालु खर्च ५ करोड ८७ लाख ४ हजार ५ सय रुपैंया रहेको छ । यस्तै गाविस अनुदान कार्यक्रम अन्र्तगत पुंजीगत तर्फ ६ करोड ८३ लाख ८४ हजार तथा चालु तर्फ २ करोड २३ लाख ३९ हजार रहेको धितालले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावित बजेटमा उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्र्तगत चालु तर्फको खर्च ७ करोड १ लाख रहदा बिषयगत कार्यालय तर्फको पुजंीगत खर्च १ अर्व २६ करोड ८७ लाख १४ हजार तथा चालु खर्च १६ करोड १८ लाख ६ हजार ६ सय ३५ रुपैंया रहेको छ । गैर सरकारी संस्था तर्फ ६४ करोड ३२ लाख ४४ हजार ८ सय ६० रुपैंया पुंजीगत तर्फको खर्च देखिदा, ५ करोड ११ लाख ५७ हजार ६ सय रुपैंया चालु खर्च रहेको जिविसले जनाएको छ । यसै विच ताप्लेजुङ जिल्ला विकास समितिको बेरुजु रकम आफ्नो २२ बर्षको आन्तरिक आम्दानी बराबरको रहेको पाईएको छ । परिषद् बैठकमा स्थानीय विकाश अधिकारी तिर्थप्रसाद धितालले अहिले जिविसको बेरुजु रकम ७ करोड ९४ लाख ५ सय ४६ रुपैंया रहेको जानकारी दिए । धितालका अनुसार बेरुजु रकम मध्ये केन्द्रिय अनुदान तर्फ ४ करोड ३४ लाख ६० हजार ८ सय २० तथा आन्तरिक कोष तर्फको ३ करोड ५९ लाख ३९ हजार ७ सय २६ रुपैंया रहेको छ । वेरुजु रकमलाई फस्र्योटका लागि आगामी दिनमा उच्च प्राथमिकताका साथ कार्य गरिने धितालको भनाई छ । जिविसका आन्तरिक लेखा परीक्षक भुपालकुमार सेन्दाङका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको आन्तरिक आय भने ३६ लाख २५ हजार हुने अनुमान रहेको छ । चालु बर्षको अनुमान भन्दा तीन गुणा बढी रकम आगामी आर्थिक बर्षको आन्तरिक आय हुने अनुमान जिल्ला विकास समितिले लिएको छ । स्थानीय विकाश अधिकारी धितालले परिषद् बैठकमा आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ का लागि स्थानीय कर, सेवा शुल्क र निकासी एवम् बिक्री करबाट ५३ लाख ४५ हजार तथा राजश्व बांडफांडबाट ७६ लाख ५० हजार गरी कुल १ करोड २९ लाख ९५ हजार रुपैंया आन्तरिक आम्दानी रहने प्रक्षेपण गरेका छन् । यस्तै धितालका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको माघ मसान्त सम्ममा ४ करोड २१ लाख ६२ हजार २८ रुपैंया बेरुजु फस्र्यौट भएको छ । बिगत आर्थिक वर्ष देखि हाल सम्म केन्द्रिय अनुदान तर्फ ८ करोड ५६ लाख २२ हजार ८ सय ४८ तथा आन्तरिक आय तर्फ ३ करोड ५९ लाख ३९ हजार ७ सय २६ रुपैंया गरी कुल १२ करोड १५ लाख ६२ हजार ५ सय ७४ रुपैंया बेरुजु रहेकोमा चालु आर्थिक वर्ष सम्मको फस्र्यौट पछि करिव ८ करोड हाराहारीमा झरेको हो । जिविसका आन्तरिक लेखा परीक्षक सेन्दाङले पञ्चायतकालिन समय देखि हाल सम्मकै बिभिन्न शिर्षकमा बेरुजु रहेको जानकारी दिए । योजना सम्झौता भएपनि कार्य सम्पन्न भएको प्रतिबेदन तथा खर्च पुष्टी गर्ने कागजात नपुगी फस्र्यौट हुन बाकी रहेको अवस्थालाई बेरुजु भन्ने गरिन्छ । सेन्दाङका अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु पुर्वाधार निमार्ण तर्फको रहेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा केन्द्रिय अनुदान तर्फको रकमको ठूलो हिस्सा बेरुजु रहेको उनले जानकारी दिए । जिविसले बेरुजु फस्र्यौटमा उल्लेखनिय सफलता नपाउदा न्युनतम् शर्त तथा कार्य सम्पादन मुल्याङकन(एमसिपिएम)को नतिजामा समेत प्रभाव पर्ने ठहर्याउदै आगामी आवमा बेरुजु फस्र्यौटलाई उच्च प्राथामिकतामा राख्ने नीति लिएको छ । आर्थिक वर्ष ६९–७० को एमसिपिएममा ७२ अंक सहित मेची अञ्चलको पहिलो स्थान हासिल गर्न सफल भएको मा सवैको सहायोग सह्रानिय भएको भन्दै धितालले यस जिल्लाले १५ प्रतिसत थप अनुदान भित्र्याउन सफल भएकोमा जिल्ला विकास समिति खुसी भएको वताएका छन । एमसिपिएममा प्रथम भएपनि अपेक्षाकृत नतिजा नआएको भन्दै जिविसले बेरुजु फस्र्यौटको कार्यलाई आउदो आर्थिक बर्षबाट कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय विकाश अधिकारी धितालले जानकारी दिए । बेरुजु फस्र्यौटका लागि उच्च प्राथामिकता दिने बिषयलाई जिल्ला विकास समितिको परिषद् बैठकले पारित गरेपनि फस्र्यौटका लागि अवलम्बन गरिने नीति तथा कार्यक्रम भने उल्लेख छैन । परिषद वैठकको संबिधानसभाका सदस्य तथा पुर्व स्थानीय विकाश मन्त्री सुर्यमान गुरुङले उद्घाटन गरेका थिए । कार्यक्रममा जिल्ला अदालतका न्यायधिस कृष्णप्रसाद सुबेदी, पुर्व सभाषद् सञ्चपाल मादेन, पुर्व सांसद तिलकुमार मेन्याङवो र प्रमुख जिल्ला अधिकारी डमरुप्रसाद निरौला लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
Featured Programs
Photo Gallery
RJ Profile

तारा ढुँगाना

प्राविधिक

सुजता चेम्जोङ

कार्यक्रम प्रस्तोता

Message Board
Public Poll

Loading...

Program Archives